Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
कर्णाली प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल

कर्णाली प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल

फाल्गुन 13, 2080 09:59:31 बिहान
न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

परिचय 2079-03-20

परिचय:

नेपाल सरकारको मिति २०७४।१०।१० को निर्णय अनुसार ७ वटा कार्यक्षेत्र समेटने गरी स्थापना भएको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय साविक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतको भवनमा मिति २०७४।११।२ गते स्थापना भई संचालनमा रहेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७६/०५/०६ को निर्णय अनुसार यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका २६ वटा कार्यालयमा कुल जम्मा ११३६ स्थायी दरवन्दी स्वीकृत भएको थियो । हाल यस मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, मानव संशाधन विकास केन्द्र, प्रदेश अस्पताल, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, १० जन/स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरू, ९ सामाजिक विकास कार्यालयहरू ९ आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू, प्रदेश संग्रहालय, मेहेलकुना अस्पताल र प्रदेश आयुर्वेद औषधालय गरी ३९ वटा कार्यालयहरू रहेका छन् । मन्त्रालयमा प्रदेश सचिव (रा.प.प्रथम) नेतृत्वमा ५ महाशाखा र १२  शाखा रहेको मन्त्रालयको संगठन संरचना अनुसार कर्मचारीहरु हाजिर भै मन्त्रालयको कार्य  संचालन भई रहेको छ ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारको मिति २०७४।११।६ को निर्णयानुसार स्वीकृत कर्णाली प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ (संशोधन सहित-२०८० साल बैशाख ६ गते) अनुसार यस मन्त्रालयको  ४८ वटा कार्य जिम्मेवारीहरु रहेको छ । यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र १० जिल्ला, ७९ स्थानीय तह, २५ नगरपालिका  र ५४ गाँउपालिका रहेका छन ।

मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न कर्णाली प्रदेशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने

मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने ध्येय

१. स्वस्थ, उत्पादनशील र खुशी कर्णालीवासी बनाउन गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याई स्वस्थ र सक्षम नागरिक तयार गर्ने,
२. शिक्षाको विकास, सभ्य र समृद्ध समाजको निर्माणका लागि शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तर अभिबृद्धि गरी मानव पूँजीको विकासबाट आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने,
३. उद्यमी, सिपयुक्त, उत्पादनमूलक तथा स्वस्थ जनसंख्याको ब्यवस्थापन गरी विकासमा युवा सहभागिता बढाउनुको साथै स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने,
४. सारभूत समानतायुक्त कर्णाली बनाउन सबै प्रकारका विभेद, सामाजिक असुरक्षा, हिंसा र शोषणको अन्त्य गरी प्रदेशको समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्ने,
५. साँस्कृतिक संरक्षण सहित विविधतामा एकता,
६. विभेदरहित समाज तथा समावेशी विकासद्वारा सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रहरु

१.           शिक्षा  

२.          स्वास्थ्य तथा जनसंख्या  

३.           सरसफाई   

४.          महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा 

 ५.         युवा तथा खेलकुद          

६.          भाषा, धर्म तथा संस्कृति   

७.         श्रम तथा रोजगार

कर्णाली प्रदेश सरकारको मिति २०७४।११।६ को निर्णयानुसार स्वीकृत कर्णाली प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयको  ५८ कार्य जिम्मेवारीहरु तपसिल अनुसार रहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी

कार्य जिम्मेवारी: २०८०-०१-०५ गतेको निर्णयानुसार,

  1. प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
  2. शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन
  3. प्रदेशस्तरमा पुस्तकालय, संग्रहालय, अभिलेखालय सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
  4. प्रादेशिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री निर्माण, उत्पादन र वितरण
  5. प्रदेशस्तरको मानव संशाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन
  6. प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहव शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता, क्षमता र शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण र नियमन
  7. माध्यमिक तहको परीक्षा व्यवस्थापन
  8. प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन
  9. स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
  10. प्रदेशस्तरमा आवश्यक पर्ने प्रर्वद्धनात्मक प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुनस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन
  11. स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय प्राज्ञिक, व्यावसायिक र पेसागत संघसंस्थाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन
  12. प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण अनुगमन र नियमन
  13. राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम औषधिजन्य तथा स्वास्थ्य प्रविधि सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा सञ्चय, अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण, अन्तिम बिसर्जन, गुणस्तर तथा मामदण्ड निर्धारण र त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ता, सञ्चालन, अनुमति र नियमन
  14. राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप अस्पताल, नर्सिङ होम, निदान केन्द्र, उपचार केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाको दर्ता, सञ्चालन, अनुमति र नियमन
  15. खानेपानी, ध्वनी र हावाको गुणस्तर अनुगमन तथा लेखाजोखाकव ढाँचा निर्माण एवम् गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन
  16. राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा नियमन
  17. प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रको मानवस्रोत विकास र व्यवस्थापन
  18. औषधि निगरानी (फार्मेसी भिजीलान्स), औषधीको उचित प्रयोग र सुक्ष्म जीवनरोधक प्रतिरोध (एन्टीमाईक्रोबायल रेसिष्टेण्ट)
  19. खोप र परिवार नियोजन
  20. संवेदनशिल औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा आपुर्ति व्यवस्थापन
  21. प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य लेखा पद्धतीको संस्थागत व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह
  22. प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य निगरानी (पब्लिक हेल्थ सर्भेलेन्स) व्यवस्थापन
  23. सूर्ति, मदिरा र लागुपदार्थजन्य वस्तुको मापदण्ड, नियन्त्रण तथा नियमन
  24. स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपतकालिन अवस्था, विपद् र महामारी व्यवस्थापन, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, आपतकालिन अवस्थाका लागि औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको प्रादेशिक बफरस्टक व्यवस्थापन
  25. सरुवा तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम
  26. राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौतिक पूवार्धार विकास तथा व्यवस्थापन
  27. स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन
  28. आयुर्वेदिक, युनानी, आम्ची, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका अन्य प्रचलित परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड निर्धारण, कायान्वयन, अनुगमन र नियमन तथा तत्ससम्बन्धी अनुसन्धान औषधी उत्पादन
  29. जनसंख्या, बसाइसराइ र परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, क्षमता अभिवृद्धि  राष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको सम्पर्क र नियमन
  30. महिला हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
  31. लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन, निरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपाय र पुनस्थापना
  32. महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी अध्ययन,  अनुसन्धान
  33. लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा लैङ्गिक परिक्षण
  34. बाल बालिकाको हकहित संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रबन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्दार कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार तथा पुर्नस्थापना
  35. प्रलेशस्तरमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्त बालबालिका र महिला सम्बन्धी कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
  36. लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गरिब, जेष्ठ नागरिक लक्षित आवास सम्बन्धी नीति, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
  37. सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयन, कोष व्यवस्थापन, नियमन, राष्ट्रिय र प्रादेशिक निकाय तथा संघ संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
  38. विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातात्विक महत्वका स्थल सम्बन्धी
  39. भाषा, लिपी संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
  40. ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवम् कला र वास्तु कलात्मक दृष्टिकोणले महत्व बोकेका प्रादेशिकस्तरका दरबारहरुको संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन
  41. प्रादेशिकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
  42. प्रदेशस्तरका पुरातात्विक महत्वका स्थल, ऐतिहासिक र धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा, प्राचिन स्मारक, संग्रहालय, सांस्कृतिक धरोहर सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन  नियमन एवमं संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन् तथा पुर्ननिर्माण
  43. धर्म, परम्परा र गुठी अन्तरगत चलिआएका विभिन्न जात्रा, पर्वहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन
  44. संस्कृतिको विकास सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन  नियमन
  45. युवा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन
  46. खेलकूद सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन, खेलकूद तथा खेलकूद पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धन
  47. खेलकूद प्रशासन र संघ संस्थाको समन्वय र नियमन
  48. राष्ट्रिय र प्रादेशिक खेलकूद प्रतियोगिता तथा कार्यक्रम आयोजना र सहभागीता ।

 

 

 

 


साइट हेरिएको :
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-10-26 10:55:27

© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय